दरिद्री रेषा

श्रीमंती आणि गरीबी मध्ये असणारी रेषा. फोटो:- आंतरमहाजाल

‘श्रीमंतांचा गरीब देश’ हे वाक्य आपण भारतीय अनेकदा वापरतो. त्यात काही चुकीचं आहे असेही नाही. कारण देशातील ७६ टक्के संपत्ती ही अवघ्या १ टक्के जनतेकडे आहे तर उर्वरित १ टक्का जनतेच्या वाट्याला अवघी २४ टक्के संपत्ती येते. या प्रचंड आर्थिक विषमतेबद्दल आम्ही वेगळं संगायला नको. पण आपल्याला देशातील भिकाऱ्यांची संख्या माहीत आहे? कोणत्या राज्यात ती सर्वाधिक आहे हे आपण जाणता का? मॅक्झिमाने याच प्रश्नांचा आणि त्यामागील कारणांचा उहापोह या लेखात केला आहे.

ज्यांना दोनवेळचे जेवण मिळवण्यासाठी हा मार्ग स्वीकारावा लागतो

२०११च्या आकडेवारीनुसार भारतातील भिकाऱ्यांची संख्या ४,१३,६७० असल्याचं प्रतिपादन केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी राज्यसभेत २०१८ मध्ये मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला केले. २०११ला देशातील भिकाऱ्यांची संख्या ४ लाख असेल तर २०२१मध्ये ती किती असावी? याचे उत्तर अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आणि ती कमी झाली असेल हेही कोणी ठामपणे सांगू शकत नाही. यानिमित्ताने दोन मुद्दे मांडता येतील. पहिला मुद्दा, एखादी आकडेवारी समोर येण्यासाठी दहा वर्षे लागावे? हेच कोड्यात टाकणारे आहे. दुसरा मुद्दा, स्वातंत्र्योत्तर काळात ‘गरिबी हटाव, गरिबी मिटायेंगे’ असल्या उद्घोषणांना यानिमित्ताने तिलांजली मिळाली असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. पण हे असं का घडतंय? याला उपाय आहे का? असेल तर त्याची अंमलबजावणी कधी केली जाणार?

वरील प्रश्नांच्या उत्तरांचा उहापोह करण्याआधी आपण काही आकडेमोड पाहूया. वरील चार लाखात ८१,२२४ एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आहेत. ६५,८३५ उत्तरप्रदेश, ३०,२१८ आंध्रप्रदेश आणि २९,७२३ बिहार राज्यात. एकंदर या चार राज्यातील या रोज भीक मागून आपलं पोट भरणाऱ्याची संख्या देशभरातील संख्येच्या निम्याहून अधिक आहे. आपण मागील लेखात नीती आयोगाच्या अहवालाचा शिक्षण संबंधी माहितीचा उहापोह केलाच आहे. त्याच्या आधारे पाहिलं तर ही सर्व राज्य ‘सदरकर्ते’ (performer) या श्रेणीत येतात. ही श्रेणी खालून दुसरी. या श्रेणीत काठावर पास झालेली ही राज्ये आहेत. आंध्रप्रदेश साक्षरतेचा यादीत तळाला आहे. या साक्षरतेचा विचार केला तर उत्तरप्रदेशात अवघी १०% जनता (१५ वर्षापुढील) ही शिक्षित आहे असा नुकताच सादर झालेला नीती आयोगाचा अहवाल सांगतो.

जपान मधील शाळेतील विद्यार्थी

वरील राज्यातील या दयनीय परिस्थितीला फक्त शिक्षण जबाबदार आहे असं आमचं म्हणणं नाहीच. पण या राज्यात शिक्षणाची दैना झाली आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही. जगाचा विचार करत असताना ज्या देशांनी आपले नाव ‘प्रगत’ या यादीत नोंदवले आहे त्या देशातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम आणि सुदृढ आहे. सिंगापूर, जपान ही आशिया खंडातील तुलनेने तसे लहान देश त्यातही देशातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती मर्यादित तरीही आज हे देश प्रगत आहेत किंबहुना त्यांनी ते यश संपादित केलं त्याला उत्तम शिक्षण व्यवस्थेची जोड होती म्हणून.

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा पण यासोबतच शिक्षण हे देखील या यादीत यायला हवं. आपल्या देशात शिक्षणाला असणारे महत्व अगदी नगण्य आहे. ‘शिकून काय करायचं?’ या वक्तव्यांना आजही मुलींना सामोरं जावं लागतं. देशातील दारिद्र्याची ‘दरिद्री रेषा’ ओलांडायची ठरलं तर सर्वात आधी ‘शिक्षण का महत्वाचं?’ हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल. गरिबी निर्मूलनाच्या चकमक उद्घोषणा तयार करणे म्हणजे गरिबी निर्मूलन नव्हे. भारताला प्रगत राष्ट्र बनवण्यासाठी उत्तम शिक्षण आणि उच्चविद्याविभूषित शिक्षक हवेत. आज देशात दोन्हीची अडचण झाली आहे. करोनाचा हाहाकार जगभर आहे मात्र शिक्षणाला दुय्यम स्थान देण्याची चूक कोणतेही प्रगत देश करणार नाहीत. कारण शिक्षणाचे महत्त्व त्यांनी जाणले. आपल्याला जाग कधी येणार?

Spread Scholarship Information

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!