शिक्षणासाठी ‘कोणतीही किंमत’!

आज सदर थ्रेड लिहिताना देशातील करोनाची एकदिवसीय रुग्णसंख्या वाढ ३.५ लाखांच्या घरात आहे. या रुग्णसंख्या वाढीत आधीच आपण नवनवे उचांक गाठले आहेत. जगभरातील सर्वच देशांना आपण मागे टाकले आहे. आजच्या आपल्या थ्रेडचा विषय वरील आकडेवारी मांडणे हा नाही. पण मूळ मुद्यास हात घालण्याधी ही पार्श्वभूमीवर सर्वांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे त्यासाठी वरील मांडणी.

देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि ती व्यवस्था संभाळणारे व्यवस्थापक, शिक्षक, राजकारणी आणि इतर मंडळी यांची शिक्षणाप्रती असणारी उदासीनता ही आपल्यासाठी नवीन नाहीच. पण करोनाने ती हतबलता कोणत्या थराला जाऊ शकते याचा अनुभव सुज्ञ मंडळींना नक्कीच आला असेल. मग शाळा बंद करणे असो, वा परीक्षा रद्द करणे असो आपण कायम सोपा मार्ग निवडला. पण जगात असेही अनेक देश आहेत ज्यांनी थोडा कठीण पण दूरदृष्टी असणारा मार्ग निवडला. शाळा बंद ठेवणे कितपत योग्य? ‘परीक्षा रद्द’चे परिणाम काय होतील? अशा सर्व प्रश्नांना थेट भिडण्याचे सामर्थ्य त्या देशांनी दाखवले.

याच यादीतील एक नाव युरोप खंडातील ‘फ्रान्स’चे. वर्षभरापूर्वी ज्या देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेचे कंबरडे मोडणाऱ्या करोनाला त्याच देशाची शिक्षण व्यवस्था भीक घालताना दिसत नाही. दोन दिवसांपूर्वी सीएनएन वहिनीने ‘शाळा सुरू करण्यासाठी कोणतीही किमंत मोजण्यास फ्रान्सची तयारी’ अशा आशायाचं वृत्त प्रसारित केलं आहे. ज्या देशाला एका वर्षापूर्वी करोनाने पळो की सळो करून सोडलं त्याच देशाचे नेतृत्व आणि त्यांचे सहकारी असा निर्णय का घेतात? याचा विचार करण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे.

फ्रान्स मधील शाळकरी विद्यार्थी शाळेत परतताना. (फोटो: आंतरमहाजाल)

युरोपियन संघातील फ्रान्स हा बहुदा एकमेव देश असावा ज्याने शाळा बंद करण्याचा नीचांक गाठला. तो किती, तर यूनेस्कोच्या अहवालानुसार फक्त दहा आठवडे. जेव्हा युरोपियन संघातील इतर देशांनी कडकडीत टाळेबंदीसह २५ ते ४० आठवडे आपली ज्ञानपीठे विद्यार्थ्यांसाठी बंद ठेवलीत तिथे फ्रान्सने मात्र ती लवकरात लवकर खुली करण्यावर भर दिला.

‘मुलांना पुन्हा वर्गात (शाळेच्या) आणणे गरजेचे आहे. अन्यथा ती शिक्षणात मागे राहतील, याने शैक्षणिक दरी वाढेल आणि शैक्षणिक विषमता तीव्र होईल’ असं वक्तव्य देशाचे पंतप्रधान मॅक्रोन यांनी गतवर्षीच्या मे महिन्यात केले. हेच वाक्य त्यांनी अवघ्या तीन महिन्यात ‘सर्व विद्यार्थ्यांना वर्गात परतणे बंधनकारक’ करत सत्यात उतरवून दाखवले. त्याचवेळी देशातील विविध शाळांना आर्थिक मदत करताना कुठेही हात आखडता घेतला नाही. यातून त्यांच्या नेतृत्वाच्या ‘वक्तव्य आणि वर्तन’ यात फरक नसल्याचे आढळते. देशात करोनाची तिसरी लाट येऊ घातलेली असताना देखील शाळा बंद करण्यासाठी अथवा परीक्षा रद्द करण्यासाठी देशातील बिनडोक पालकांच्या आंदोलनासारखे प्रकार तिथे घडले नसतील, विरोध नक्कीच झाला असणार. तरीदेखील भविष्यात आपल्या मुलांची चिंता वाहणाऱ्या पालकांना समज देताना देशाचे शिक्षण मंत्री ब्लँकर म्हणतात, ‘मुलांनी पुन्हा शाळेत परतने हे फक्त शिक्षण वा अभ्यासाच्या दृष्टीने आवश्यक नाही, तर एकमेकांतील संवाद तसेच त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी देखील गरजेचे आहे’. पुढे ते असंही सांगतात की, संकटे आपल्याला आपली खरी मूल्ये दाखवतात आणि आमच्यासाठी ‘शाळा’ महत्वपूर्ण आहेत. हे सर्व करत असताना नियमांची पायमल्ली कोठेही होणार नाही याची दक्षता देशाचे नागरिक असणारे पालक तसेच नेतृत्वाने घेतली हे विशेष.

विद्यार्थी सुरक्षा नियमांचे पालन करताना. (फोटो: आंतरमहाजाल)

आता आपल्या देशात येऊया. मागील काही आठवड्यापूर्वी काही महत्वपूर्ण अशा परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला. तो योग्य की अयोग्य हे येणारा काळ ठरवेलच, पण त्याच्या परिणामांची मीमांसा आवश्यक आहे. फ्रान्सचा आजच्या घडीला रुग्णवाढीचा दर हा आपल्या देशातील मृत्युदराशी समपातळीवर आहे हे खरं असलं तरी त्यामागील आपले नियोजनशून्य निर्णय हेच जबाबदार आहेत. या युद्धात विजयपूर्वीच सोहळा साजरा करण्यात आपण धन्यता मानत स्वतःच स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली. आता शैक्षणिक मागासलेपणा देखील दाखवण्यास सुरुवात झाली आहे. फक्त सध्या त्याची कुठेही बातमी होत नाही हाच काय तो फरक. युनेस्कोच्या अहवालाप्रमाणे करोना काळात आपण शाळा तब्बल वर्षभराहून अधिक काळ बंद ठेवल्या आहेत. ऑनलाइन शिक्षण वैगरे ठीक पण ते सर्वांपर्यंत पोहचते का? याचाही आपण विचार करायला हवा. रद्दी (परीक्षा रद्द) आणि बंदी हे कायम अधोगतीसच कारणीभूत ठरतात. करोनाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेला आरसा दाखवला. हीच परिस्थिती भविष्यात शिक्षण व्यवस्थेची होऊ नसे असे वाटत असेल, तर सुज्ञांनी आताच विचार करावा.

भारतातील टाळेबंदीतील बंद वर्ग (फोटो: दि इंडियन एक्सप्रेस)

वरील देशातील करोना रुग्णवाढ गंभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. त्याला अनुसरून सद्य स्थितीत शाळा उघडणे धाडसी ठरणार नाही हेही मान्य. पण लग्न कार्य अथवा धर्मकार्यासाठी उपस्थितांमध्ये मुलांची उपस्थिती आपण वर्ज्य केली होती का? आणि जर हा ‘पालकांचा प्रश्न आहे!’ असं सरकारला वाटतं असेल तर परीक्षा घेण्यासाठी सज्ज असणाऱ्या शिक्षण मंडळांना हा नियम का लागू झाला नाही?

ज्याप्रमाणे अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत त्याप्रमाणे या एकविसाव्या शतकात शिक्षण ही विकासासाठी अत्यावश्यक नक्कीच आहे. शिक्षण आणि शिक्षण व्यवस्था दोहोंत बदल करायलाच हवा. त्यांची स्वायत्तता कोणा राजकीय मंडळी किंवा पक्षाच्या निर्णयाने बाधित होणे अपेक्षित नाही. या करोना लढ्यात आपण किती यशस्वी वा अपयशी ठरलो याची आकडेमोड नंतर केली जाईलच. पण आता शिक्षणाकडे आपण दुर्लक्ष केले तर ते आपलं भविष्य ‘भयावह’ या पातळीवर नेऊन ठेवेल. तेव्हा आपल्याकडे पश्चाताप करण्यासही वाव राहणार नाही. शेवटी एकच विनंती जागे व्हा अन् जाब विचारा!

◆ एक महत्वपूर्ण सूचना:-
शाळा खुली ठेवण्याच्या यादीत न्यूझीलंडने देखील महत्वपूर्ण भूमिका बजावली. पण तरीही न्यूझीलंड सारख्या चहुबाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या देशापेक्षा काही देशांच्या संघाचा भाग असणारा फ्रान्स काहीसा वरचढ ठरतो. याने न्यूझीलंडला कमी लेखण्याचा आमचा प्रयत्न नक्कीच नाही. आपल्या मिळणाऱ्या प्रतिसादावर न्यूझीलंडवर देखील असाच थ्रेड आम्ही लिहू.

◆ ताजी बातमी:-
आता करोनाची तिसरी लाट होऊ घातली असता फ्रान्सने काही आठवड्यांची टाळेबंदी जाहीर केली आहे. या टाळेबंदीत काही दिवस शाळा देखील बंद राहणार आहेत. तरी एम्युअल मॅक्रोन सारखा तरुण (४३ वय) पंतप्रधान लाभलेला देश फार काळ शाळा बंद ठेवेल असे वाटत नाही. ज्या प्रमाणे भर करोना काळात जर्मनीने फुटबॉलचे सामने खेळवत ते यशस्वी करून दाखवले तसंच इथल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणविना फार काळ दूर ठेवण्याचं पातक मॅक्रोन करतील, असं वाटत नाही.

Spread Scholarship Information

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!