शिक्षण विकास

देशातील राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांची क्रमवारी

गेल्या आठवड्यात नीती आयोगाने देशातील राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांची क्रमवारी जाहीर केली. याही वर्षी केरळ अव्वल राहिला आहे. महाराष्ट्राची कामगिरी देखील कौतुकास्पद म्हणावी अशीच आहे. पण जेव्हा विषय शिक्षणाचा येतो तेव्हा मात्र पदरी अभिमान वाटावा अशी कामगिरी महाराष्ट्र यंदा करू शकला नाही.

विषयाला सुरुवात करण्याआधी नीती आयोग, त्यांचा अहवाल आणि त्यात मिळणारी क्रमवारी याबद्दल जाणून घेणे आवश्यक.
योजना आयोग ते नीती आयोग
२०१५मध्ये मोदी सरकारने योजना आयोगाच्या जागी नीती (नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स-फॉर्मिंग इंडिया – toNITI) आयोगाची स्थापना केली. केंद्र, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना दिशात्मक आणि धोरणात्मक सूचना देणे हे नीती आयोगाचे प्रमुख कार्य. त्याचबरोबर दीर्घकालीन धोरणे आखण्याचे कार्य देखील नीती आयोग करत असते. तर या नीती आयोगाने दरवर्षीप्रमाणे यंदाही राज्यांची क्रमवारी जाहीर केली त्यात १०० गुण मिळवणारे प्राप्तकर्ता (Achiever), ६५ ते ९९ प्रथम धावपटू (First Runner), ५० ते ६४ मिळवणारे सादरकर्ते (Performer), तर ० ते ४९ गुण संपादित करणारे अपेक्षाजनक (Aspirant) या श्रेणीत येतात.

आता आपल्या मुद्याकडे म्हणजे यातील शिक्षण क्षेत्राकडे वळूयात. त्यातही या क्षेत्रातील महाराष्ट्राची कामगिरी पाहू.
अन्’उत्तीर्ण
केरळ राज्य ज्याप्रमाणे ७५ गुणांसाहित देशात अव्वल आहे. अगदी याच कामगिरीची पुनरावृत्ती त्याने आपल्या शिक्षण क्षेत्रात केली आहे. त्यात तब्बल ८० गुण मिळवले आहेत. त्यातही कौतुकाची बाब म्हणजे गुणांचा हा आकडा गतवर्षीच्या तुलनेत ६ अंकांनी वधारला आहे. करोनाची टांगती तलवार वैगरे असतानाही राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेची ही कामगिरी कौतुकास्पद आणि म्हणूनच अभिनंदनास पात्र ठरते.

महाराष्ट्राची एकंदर वाटचाल. SDG 4 हा शिक्षण क्षेत्राशी निगडीत आहे

आता यात महाराष्ट्र कुठे आहे? देशात पहिल्या सहामध्ये येण्याचा मान मिळवणारा महाराष्ट्र यात मात्र थेट ८व्या क्रमांकावर फेकला गेलाय. खरंतर देशाच्या सरासरीपेक्षा (५७ गुण) महाराष्ट्र किंचितसा वरचढ ठरतो (६४ गुण). मात्र गतवर्षी प्रथम धावपटू (६५ गुण) असणारा महाराष्ट्र या वर्षी मात्र सादरकर्ता (६४ गुण) ठरला हे निराशाजनक.

◆ एवढे अनर्थ एका अविद्येन केले
देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जायचे असेल, देशाचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर सर्वात महत्त्वाच्या बाबींच्या यादीतील क्षेत्र म्हणजे शिक्षण क्षेत्र! करोनाने आपल्या आरोग्य व्यवस्थेला आरसा दाखवला. तीच परिस्थिती शिक्षण क्षेत्राबाबत घडू नये असे वाटणे स्वाभाविक आहे. पण अद्याप देखील आपण त्याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देत आहोत असं वाटत नाही. देशाचा विकास करणे म्हणजे शिक्षण क्षेत्राचा विकास करणे. आणि हा विकास करायचा तर सरकारने यासाठी प्रचंड गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. सध्या आपली गुंतवणूक देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५ टाक्यांचा आकडा देखील ओलांडत नाही. अमेरिका वा इतर पाश्चिमात्य देशांच्या विकासाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण ते करत असलेल्या शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा विचार करणे अपेक्षित आहे. यावर्षी महाराष्ट्र एक अंकाने घसरला आहे उद्या हा आकडा वाढू नये यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक. त्यासोबतच देशाची शिक्षण क्षेत्रातील वाटचाल आधीक जोमाने होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा महात्मा फुले यांच्या शेतकऱ्यांचा आसूड मधील ‘… एवढे अनर्थ एका अविद्यने केले’ याचा आपल्याला विसर पडला असंच म्हणावं लागेल.

निती आयोगाचा सदर अहवाल पाहण्यासाठी:- https://niti.gov.in/writereaddata/files/SDG_3.0_Final_04.03.2021_Web_Spreads.pdf

Spread Scholarship Information

1 thought on “शिक्षण विकास”

  1. कोरोना काळात भारतातील आरोग्यव्यवस्थेची स्थीती सर्वांसमोर स्पष्ट झाली तशीच शिक्षणाक्षेञाचीही झाली, ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाने जो काही गोंधळ घातला गेला त्याला सिमाच ऊरली नाही. माझ्या मते ह्या दोन्हीही क्षेञामुळे भारतात प्रचंड प्रमाणात भेदभाव निर्माण होत आहे , जसे श्रीमंतांना कॉर्पोरेट हॉस्पिटलचे ऊपचार तर गरीब ऊपचारांविना तडफडुन मेले , तीच गत शिक्षणात श्रीमंतांना मोठ्या सर्वसोयींयुक्त शाळेत शिक्षण तर गरीबांना सोयीसुविधा ,गुणवत्ता नसलेल्या शाळेत तेही जेमतेम शिक्षण . हा भेदभाव मिटवणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे नाहीतर भविष्यात याभेदभावामुळे खुप मोठ्ठे प्रॉब्लेम देशासमोर ऊभे राहतील. यावर ऊपाय म्हणजे हे दोन्ही क्षेञ सरकारने ताब्यात घेऊन सर्वांना शिक्षण आणी आरोग्य सुविधा १००% मोफत पुरवल्या पाहिजे , वाटल्यास त्या बदल्यात सरसकट सर्वांना ऊत्पनाच्या १०-२०% कर लावा .

Leave a Comment

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!