शाळा सुरू करण्यासाठी अनेक सुधारकांनी इतिहासाच्या पटीवर रक्ताच्या शाहीने लेखन केले आहे. मात्र त्याच शाळा आता बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळवा यासाठी वचने आणि भाषणे दिली जातात, तर दुसरीकडे मराठी भाषेच्या शाळा वाचवण्यासाठी आंदोलन करावी लागतात हे दुर्दैवीच म्हणावे लागेल. या दुर्दैवाचं कारण आहे राज्य सरकारने २०पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय. या निर्णयाने ग्रामीण शिक्षणालाच टाळे ठोकले जाणार.
इंग्रजी माध्यमाचे वाढते आकर्षण. परिणामी मराठीकडे पाठ फिरवणारा पालकवर्ग वाढीस लागतो आहे. याचेच परिणाम मराठी शाळांना पटसंख्येची गळती लागली आहे, यातच आता कमी विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या सरकारी शाळा बंद करण्याचा फतवा सरकारनं काढला आहे. सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांची संख्या कमी असली तरी तिथे शिकत असलेल्या मुलांना त्याचा फायदा होतो हे त्रिकालबाधीत सत्य आहे. गोरगरीब, मजुरी करून आपल्या मुलांना शाळेत पाठवणाऱ्या लोकांना खाजगी शाळांचा खर्च कसा परवडेल? शाळा घरांपासून लांब असते तेव्हा मुलांचे शिक्षण थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यात खेड्यातील शाळा बंद केल्या जाणार असतील तर मुलांच्या भविष्यावर त्याचा काय परिणाम होणार याचा विचार राज्यसारकारने नको का करायला? शाळा बंद करण्याऐवजी प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा फायदा कसा होईल याचा विचार केला गेला असता तर ते अधिक फायद्याचं ठरलं असतं. पण हा शाळा बंदीचा निर्णय आजचा नाही याची आपण नोंद घेणे आवश्यक आहे.
निर्णय नसे आजचा…
या निर्णयाची अमंलबजावणी आत्ता केली असली तरी याची ठिणगी २०१४मध्ये फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच पडली होती. फडसवीसांनी जी श्वेतपत्रिका विधीमंडळात जाहीर केली होती त्यामध्ये ‘वीसपेक्षा कमी संख्या असलेल्या शाळा बंद करायला हव्यात’, असं मत मांडले. इतकंच नव्हे तर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये होणारा अनावश्यक खर्च ही कमी करावा असे देखील नमूद केले होते. त्यास राज्यपालांनी देखील मान्यता दिली होती. पण याची चुळबुळ शिक्षण संस्था, शैक्षणिक संघटनांना कळताच तेव्हाचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांना हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. मात्र आत्ताचे शिक्षण मंत्री दीपक केसारकर यांनी २० पेक्षा कमी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय घेताना राज्यातील कष्टकरी वर्गाचा विचार झाला आहे का? असा प्रश्न पडतो.
शिक्षण बंद, गरीबी सुरू..
राजाचा मुलगा राजा आणि गरीब सेवाकाचा मुलगा सेवक ही गत आत्ता शिक्षणाच्या बाबतीत ही सुरू होताना दिसते. खाजगी शाळांचा खर्च श्रीमंतांना परवडणार असला तरी तो प्रत्येकाला परवडेलच असे नाही. आपल्या मुलांनी शिकून मोठ व्हाव अशी स्वप्न पाहणाऱ्या गरिबांनी शाळा बंद झाल्यावर काय करावं? त्यांनीही त्यांच्या मुलांना मजुरी करायला लावायचे का? म्हणजे श्रीमंतांच्या मुलांनी शिकून पुढे जावं आणि गरीबाने मात्र शिक्षणापासून वंचित रहाव यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे का?
वाढवण्याआधी वाचवावी
दुकानावरच्या हिंदी इंग्रजी भाषेतल्या पाट्या काढून त्या मराठीत कराव्यात याचा आदेश मुंबई महानगर पालीकेने घेतला खरा पण तीच मराठी भाषा शिकणाऱ्या मुलांच्या हातातल्या पाट्या मात्र काढून घेण्याचा निर्णय या सरकारने का घेतला? म्हणजे एकीकडे मराठी भाषेचा गर्व करायचा, त्याचवेळी मराठी भाषेतल्या सरकारी शाळांना मात्र टाळे ठोकायचे? मराठी भाषा वाढावी असे वाटत असेल तर त्याआधी ती ‘वाचवावी’ लागेल.